La relación México-Alemania bajo la presidencia de Sheinbaum abre oportunidades en energías renovables y desafíos en seguridad jurídica e inversión extranjera.
Con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, los expertos en Alemania vislumbran un nuevo capítulo en la relación bilateral, en especial en temas energéticos y medioambientales. Según expertos de fundaciones alemanas entrevistados por DW, el mandato de Sheinbaum podría marcar un cambio respecto a la administración de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en cuanto a la transición hacia energías limpias
Diana Luna, de la Fundación Friedrich Naumann, señala que la demanda por energías renovables será crucial en la relación bilateral. Aunque el tema energético es sensible en México, marcado por un fuerte componente nacionalista, los expertos coinciden en que Sheinbaum podría abrir nuevas oportunidades para la inversión privada y el impulso de proyectos de energía limpia.
El «perfil tecnócrata» de Sheinbaum es visto como un punto a favor para una mayor cooperación internacional, especialmente con Alemania. Gerold Schmidt, de la Fundación Rosa Luxemburgo, subraya que el enfoque académico de la nueva presidenta podría facilitar una mayor colaboración en áreas medioambientales.
Desafíos en inversión y seguridad jurídica
Además de la energía, el clima de inversión en México será determinante para las empresas alemanas. Hans Blomeier, de la Fundación Konrad Adenauer, advierte que temas como la seguridad jurídica y la reforma judicial influirán directamente en la toma de decisiones de las compañías que buscan invertir en el país. La reciente incertidumbre legal generada en torno a las reformas energéticas y la posible afectación a la industria automotriz, como el caso de Volkswagen en Puebla, son ejemplos claros de los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno.
En definitiva, la administración de Sheinbaum representa una oportunidad para fortalecer la cooperación en sectores clave como las energías renovables y la inversión, pero dependerá de cómo se manejen aspectos críticos como la seguridad jurídica y la estabilidad económica.